शहरामध्ये नवीन कायदे आणि नियम तयार करण्यासाठी जबाबदार स्थानिक सरकारची विधान शाखा . महापौरांच्या मदतीने, सिटी कौन्सिल नवीन कायदे तयार करण्यास मदत करते.भारतातील लोकशाही प्रणाली सुदृढ, सक्षम व विकसित करण्याच्या उद्देशाने सरकारने कल्याणकारी शासन व्यवस्थेचा स्वीकार केला. या संकल्पनेत केंद्रशासन, राज्यशासन आणि ग्रामपंचायती- पासून महानगरापर्यंतच्या स्थानिक शासन संस्था अशी त्रिस्तरीय राज्य-कारभाराची व्यवस्था अभिप्रेत होती