अशा पद्धतीने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाची वाटचाल चालू होती. परंतु भारतीय संसदेने १९९२ मध्ये ७३ व्या घटना दुरुस्ती कायदा संमत केला. या घटनादुरुस्तीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला. त्याची अंमलबजावणी २० एप्रिल १९९३ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली.