स्वातंत्र्य म्हणजे स्वतंत्रतेची आणि स्वायत्ततेची गरज; निवड,सृजन,निर्मिती, शोध घेण्याची क्षमता, आणि स्वतःला मुक्त पणे अभिव्य्क्त करणे ;पर्याय निवडण्याकरिताचा अप्रतिबंधीत असल्याचा विश्वास,आयूष्य आणि अनुभव स्वच्छंदपणे जगण्याकरिता पुरेसे स्वविश्व आणि इच्छास्वातंत्र्य.

व्यक्तिस्वातंत्र्य असण्याचा मुख्य अर्थ म्हणजे समाजात त्याला मान्यता असणे. एखाद्याचे विचार कितीही वेगळे असले, वागणे कितीही विक्षिप्त किंवा अप्रचलित असले तरी; आपल्याला थेट इजा पोचत नसेल तर भावना दुखावण्याच्या नावाखाली अशा वेगळेपणाला न अडवण्याची स्वातंत्र्यवादी संस्कृती समाजाने किती स्वीकारली आहे यावर त्या समाजातील स्वातंत्र्य खर्‍या अर्थाने अवलंबून असते.

‘स्वातंत्र्य’ हा शब्द बहुचर्चित आहे. राज्यशास्त्रात तर त्याचे प्रस्थ आहेच, पण आपल्या रोजच्या व्यवहारात आणि सार्वजनिक चर्चांमध्ये या शब्दाचा वापर सतत होत असतो. मात्र शब्द प्रचलित असला तरी त्यात अंतर्भूत असलेल्या तीन अर्थांची आपल्याला नेहमीच जाणीव असते अशातला भाग नाही.

राष्ट्रीय स्वातंत्र्य
स्वातंत्र्याचा एक अर्थ म्हणजे ‘राष्ट्रीय’ स्वातंत्र्य. भारताला १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी मिळालेले स्वातंत्र्य हे याच प्रकाराचे आहे. त्यामागे ब्रिटिश राजवटीची आणि तिच्यापासून स्वतंत्र होण्यासाठी जनतेने दिलेल्या लढ्याची पार्श्वभूमी आहे. जगातील अनेक देश जबरदस्तीने वेगवेगळया युरोपिय देशांच्या साम्राज्याचा भाग बनवले गेले होते. त्या राजवटींपासून मुक्त होण्याचा अर्थ या राष्ट्रीय स्वातंत्र्यामध्ये सामावलेला आहे. भारत स्वतंत्र झाला असे आपण म्हणतो तेव्हा ब्रिटीशांच्या म्हणजे परकीय आणि वसाहतवादी राजवटीपासून स्वतंत्र झाला असे आपल्याला अभिप्रेत असते.

अशा प्रकारे, स्वातंत्र्याचा हा अर्थ मुख्यतः वसाहतवादामुळे आपल्या परिचयाचा झालेला आहे. मात्र युरोपात तो राष्ट्र-निर्मितीच्या प्रक्रियेमधून आणि राष्ट्र-राज्य स्थापण्याच्या आधुनिक रिवाजातून व्यक्त झालेला दिसतो. एकोणीसाव्या शतकाच्या अखेरीपासून, विशेषतः विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात युरोपच्या राजकीय फेररचनेमागे दोन प्रक्रिया कारणीभूत ठरल्या. एक म्हणजे वेगवेगळ्या समाजांची प्रबळ होत गेलेली राष्ट्रभावना व दुसरी म्हणजे तिला मिळालेली मान्यता. त्यातून स्वतंत्र राष्ट्रे-राज्य निर्माण झाली.

त्याच दरम्यान वसाहतवादी राजवटींच्या विरोधात लोकलढे, क्रांत्या किंवा समझोते होऊन अनेक राष्ट्रीय समाजांना ‘स्वातंत्र्य’ मिळाले. विसाव्या शतकाच्या अंतिम टप्प्यात पुन्हा एकदा (पूर्व) युरोपातील अनेक देशांची पुनर्रचना झाली. त्यांच्या अंतर्गत असलेल्या प्रदेशांच्या राष्ट्रीय भावनेला वाट मिळून जुना युगोस्लाव्हिया किंवा चेकोस्लोव्हाकिया हे देश विभाजित होऊन नवी राष्ट्र-राज्ये निर्माण झाली. सारांश, आपल्या वेगळ्या राजकीय अस्तित्वाची मागणी करणारे समाज जेव्हा स्वतःचे राज्य निर्माण करतात किंवा त्यासाठी मागणी करून लढा देतात तेव्हा ‘राष्ट्रीय’ स्वातंत्र्याचा प्रश्न त्यामध्ये गुंतलेला असतो. या अर्थाने स्वातंत्र्य या संकल्पनेचा राष्ट्र या संकल्पनेशी घनिष्ठ संबंध असतो.

व्यक्तिस्वातंत्र्य
स्वातंत्र्याचा दुसरा परिचित अर्थ आहे व्यक्तीचे स्वातंत्र्य. पाश्चात्त्य राजकीय व्यवहारांमध्ये हा अर्थ राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या कल्पनेच्या आधीच प्रचारात आला असल्याचे दिसते. अर्थात, व्यक्तींना स्वतंत्रपणे एक व्यक्ती म्हणून मूल्य आहे, प्रतिष्ठा आहे आणि स्थान आहे ही कल्पना मुळात मान्य केल्याशिवाय व्यक्तीचे स्वातंत्र्य ही कल्पना ना प्रचारात येऊ शकते ना तिचे समर्थन करता येते. म्हणजे, या दुसर्‍या अर्थाने स्वातंत्र्यबद्दल बोलायचे तर आधी प्रत्येक स्त्री-पुरुष मनुष्य हा स्वतःचे स्वत: निर्णय घेऊ शकणारा, स्वतःचे हित ओळखणारा एक घटक आहे हे मान्य करावे लागते. व्यक्तिप्रतिष्ठा मान्य केल्याशिवाय या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा विचार करता येत नाही.

या स्वातंत्र्यात आचाराचे आणि विचाराचे अशा दोन्ही प्रकारचे स्वातंत्र्य अंतर्भूत आहे. आपले हित कशात आहे हे ठरवून प्रत्येक व्यक्तीने व्यवसाय, वास्तव्य या बाबतीतले निर्णय घ्यावेत आणि आपले जीवन समृद्ध करावे; तसेच, आपल्या रुचीप्रमाणे आणि निवडीप्रमाणे श्रद्धा बाळगणे, धार्मिक पूजाअर्चा व प्रार्थना करणे यांचाही स्वातंत्र्याच्या या दुसर्‍या अर्थात समावेश होतो. आपल्या विचारांची अभिव्यक्ती मोकळेपणाने प्रत्येकाला करता यावी हेदेखील स्वातंत्र्यात अभिप्रेत असते. अशा स्वातंत्र्यामुळे व्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळते. व्यक्ती प्रगल्भ बनल्या तर त्यातून सामाजिक प्रगल्भता साकार होणे सोपे जाते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकशाहीमध्ये प्रत्येक व्यक्तीला पुरेसे स्वातंत्र्य उपलब्ध असणे ही अत्यावश्यक बाब मानल्यामुळे स्वातंत्र्याचे समर्थन केले जाते.

खुजी, अविकसित माणसे मोठा देश कसा घडवतील असाही युक्तिवाद या संदर्भात केला जातो. सरकारी बंधनांच्या जोखडात अडकलेल्या माणसांचे मिळून थोर राष्ट्र कसे बनणार असा प्रश्न व्यक्तिस्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते विचारतात. म्हणूनच, समाजात व्यक्तींना असणार्‍या स्वातंत्र्याच्या निकषावर लोकशाहीचे मोजमाप केले जाते.

गटांचे स्वातंत्र्य
विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात स्वातंत्र्याच्या आणखी एका अर्थाची चर्चा पुढे आली. ती म्हणजे समाजातील विविध गटांचे किंवा समूहांचे स्वातंत्र्य. राष्ट्राचे स्वातंत्र्य आणि व्यक्तीचे स्वातंत्र्य या दोन्ही गोष्टी मान्य केल्या तरी आधुनिक समाज हे सुट्या व्यक्तींचे बनलेले नसतात तर राष्ट्र आणि व्यक्ती यांच्याखेरीज, त्यांना जोडणारा दुवा म्हणून समाजात अनेक समूह असतात. या संदर्भात मुख्यतः राष्ट्राच्या अंतर्गत असणार्‍या प्रादेशिक, धार्मिक किंवा पंथीय, भाषिक वगैरे समूहांचा विचार केला जातो. या समूहांना देखील स्वतंत्र अस्तित्व असते आणि म्हणून त्यांना अधिकार असावेत, ते समूहांचे अधिकार (ग्रुप राईट्स) म्हणून स्वीकारले जावेत हा विचार विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात पुढे आला.

अर्थात त्याही आधी, उदारमतवादी लोकशाहीत अल्पसंख्य समूहांना काही खास हमी किंवा संरक्षण या स्वरुपात वेगळे अधिकार असावेत हा विचार पुढे आलेला होताच. पण त्यापुढे जाऊन, आता असे मानले जाते की समाजात अनेक समूह किंवा गट असतात आणि त्यांना पुरेशी स्वायत्तता असेल तर त्यांच्यात आपसात व समूह आणि राज्यसंस्था यांच्यात समतोल राहील. याचे कारण समाज अनेक गटांचा बनला आहे आणि त्या गटांच्या भाषा, रीती, संप्रदाय वेगळे असू शकतात याची जाणीव विसाव्या शतकात झाली. त्यातून समूहांच्या अधिकाराचा मुद्दा पुढे आला.

स्वातंत्र्याच्या बाबतीत तीन प्रश्न नेहेमीच उभे राहतात. एक प्रश्न आहे तो या तीन स्वातंत्र्यांच्या परस्परसंबंधांचा. दुसरा, त्यांच्या व्याप्तीचा तर तिसरा त्यांच्या अंमलबजावणीचा किंवा प्रत्यक्ष व्यवहारातील अस्तित्वाचा.