या धोरणामुळे अस्तित्वात आलेली ५९९ संस्थाने स्वातंत्र्यपूर्व भारतात होती (१९४७). यात भूतान, सिक्कीम आणि गिलगिट एजन्सीच्या कक्षेतील काही प्रदेश समाविष्ट नव्हता पण संस्थानांचा दर्जा असलेले कोल्हापूर संस्थानातील नऊ आणि पंजाबातील सात छोटे मांडलिक अंतर्भूत होते.