द्योग धोरण ठराव, १९५६

सार्वजनिक क्षेत्राचा विस्तार आणि सहकार क्षेत्राची वाढ . नवीन औद्योगिक उभारणी आणि वाहतूक सुविधांच्या विकासाची जबाबदारी राज्याने उचलावी. खाजगी मक्तेदारी आणि आर्थिक प्रक्रियेचे काही मोजक्या व्यक्तींच्या हातात केंद्रीकरण रोखणे.