१९५६ च्या औद्योगिक धोरणानुसार किती उद्योगांचा सार्वजनिक क्षेत्रात समावेश केल्या गेला?
१९५६ च्या औद्योगिक धोरणानुसार नऊ उद्योग गटांचा समावेश करण्यात आला.

पहिल्या पंचवार्षिक योजनेतील (१९५१ – ५६) औद्योगिक विकासाचा कार्यक्रम १९४८ च्या औद्योगिक धोरणानुसार आखला गेला. मिश्र अर्थव्यवस्थेचे संपूर्ण फायदे घेण्यासाठी खाजगी क्षेत्रावर लागणाऱ्या नियंत्रणाची निकड लक्षात घेऊन १९४९ साली सरकारने उद्योगधंदे विकास व नियंत्रण विधेयक लोकसभेपुढे ठेवले व त्या विधेयकाची अंमलबजावणी १९५२ पासून सुरू झाली. ‘औद्योगिकविकास व नियमन अधिनियम १९५१’ या कायद्याने औद्योगिक वाढीची दिशा ठरवून देण्याचे व औद्योगिक क्षेत्रातील गैरप्रकारांना आळा घालण्याचे अधिकार सरकारला देण्यात आले. या कायद्यामुळे सरकारला कोणत्याही उद्योगाचा कारभार तपासण्याचा व त्याचे व्यवस्थापन नीट होत नाही असे आढळून आल्यास, तो आपल्या ताब्यात घेण्याचा किंवा त्याच्या व्यवस्थापनावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार मिळाला. या कायद्यामध्ये सूचित उद्योगांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंचे वा पदार्थांचे समानतेने व उचित किंमतींना वितरण होत आहे किंवा नाही, हे केंद्र शासनाने पाहण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. या अधिकाराचा वापर करून देशातील साधनसंपत्तीचे सुयोग्य उपयोजन, मोठ्या व लहान उद्योगधंद्यांचा समतोल विकास आणि उद्योगांचे सम्यक् प्रादेशिक विभाजन करणे, हे केंद्र शासनाचे ध्येय आहे.

लघुउद्योगांना व कुटीरोद्योगांना १९५६ च्या औद्योगिक धोरणात रोजगारी, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था व उभारणीस लागणारे अल्प भांडवल ह्या तीन कारणांमुळे महत्त्वाचे स्थान दिले गेले. विशेषतः योजनेतील अवजड व मूलभूत उद्योगधंद्यांना वाढीकरिता बरेच भांडवल खर्च होणार असल्यामुळे उपभोग्य वस्तूंच्या पुरवठ्याकरिता लघुउद्योगांवरव कुटीरोद्योगांना भर दिला गेला. परकीय भांडवलाविषयी पूर्वीच्याच धोरणाचा पुनरुच्चार करण्यात आला. औद्योगिक दृष्ट्या मागासलेल्या भागांचा विकास साधून विभागीय समतोल राखण्याचे धोरण ह्या मसुद्यात अंतर्भूत केले होते; त्याचप्रमाणे औद्योगिक विकासाबरोबर लागणारा तांत्रिक व व्यवस्थापकीय वर्ग निर्माण करण्याकरिता तांत्रिक व व्यवस्थापकीय शिक्षणाची सोय वाढविण्याचे योजिण्यात आले. औद्योगिक विकासाच्या प्रयत्‍नात कामगारांचे हार्दिक साह्य मिळविण्याकरिता त्यांच्या कामाच्या व राहणीच्या स्थितीत सुधारणा करण्याचे ह्या धोरणात सरकारने घोषित केले. तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेचा (१९६१–६६) आराखडा तयार करताना पुढील काळातील औद्योगिक विकासाचा वेग व पुढील योजनांच्या औद्योगिक लक्ष्यांचे, विशेषतः रोजगारीचे व राष्ट्रीय उत्पन्नाचे, इष्टांक ठरविण्यात आले व औद्योगिक वाढीचा आराखडा आखण्यात आला. दुसर्‍या योजनेप्रमाणे तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत अवजड उद्योगधंद्यांना अग्रक्रम देण्यात आला; वाहतूक, खनिजे ह्यांवरही भर देण्यात आला. कारण या क्षेत्रात, विशेषतः तंत्रज्ञानात व यंत्रज्ञानात, झपाट्याने परिणामकारक प्रगती होणे पुढील काळातील अपेक्षिलेल्या, स्वयंचलित अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक होते. तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेतीलऔद्योगिक विकासाची दिशा १९५६च्या औद्योगिक धोरणानुसार ठरली गेली.