सार्वजनिक कर्ज म्हणजे काय?

सार्वजनिक कर्ज! सरकारच्या उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त, यात काही नवल नाही. हे तुटीचे अर्थप्रबंधन म्हणजेच सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापन (भारत सरकारला लागणाऱ्या अधिकच्या पैशाची तरतूद) रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे केले जाते. 


सार्वजनिक कर्जाचे प्रकार :

आज सरकार विविध प्रकारची कर्जे घेत असते. या कर्जाची कालावधी, कर्जाचा उद्देश आणि हे कर्ज कुठून घेतल आहे त्यानुसार सार्वजनिक कर्जाचे दोन प्रकार मोडतात

अंतर्गत कर्ज (अंतर्गत ऋण) : अंतर्गत स्रोतांद्वारे उभारण्यात येणारे कर्ज
बाह्य कर्ज (बाह्य ऋण) : बाह्य स्रोतांद्वारे उभारण्यात येणारे कर्ज


अंतर्गत कर्ज म्हणजे काय? 
What is Internal Debt? 

अंतर्गत स्रोतांद्वारे देशांतर्गत बँका, वित्तसंस्था यांच्याकडून त्याचप्रमाणे भविष्य निर्वाह निधी कर्मचारी, निर्वाह निधी आणि पोस्टाच्या योजना, बँकांनी (एसएलआर) केलेली गुंतवणूक याचा समावेश होतो. वित्तीय तूट आणि सार्वजनिक कर्ज यांचा घनिष्ठ सहसंबंध आहे. जर तूट वाढत असेल तर आपोआपच कर्ज वाढत जाते. सर्वसाधारणपणे कमी व अधिक अशा मुदतीसाठी कर्जे घेतली जातात. ट्रेझरी बिल्स अल्पकालीन तर कर्जरोखे मध्यम आणि दीर्घ काळासाठी असतात. कर्जावर दिले जाणारे व्याज विचारात घेतले तर बहुतांश कर्जे ही एका स्थिर व्याजदराची असतात आणि काही नगण्य स्वरूपातील कर्जे ही बदलत्या दराची (फ्लोटिंग) असतात.


बाह्य कर्ज म्हणजे काय? 
What is External Debt?

सार्वजनिक कर्जामध्ये एक महत्त्वाचा ठरलेला प्रकार म्हणजेच परदेशी कर्ज. परदेशातून घेण्यात येणारे कर्ज हे राज्य सरकारांना थेट घेता येत नाही आणि त्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या सहकार्यातूनच परदेशी कर्ज घेतले जाऊ शकते. हे कर्ज ज्या वित्तसंस्थांकडून किंवा आंतरराष्ट्रीय विकास संस्थांकडून घेतले (आयएमएफ IMF, आयबीआरडी IBRD, एडीबी ADB आणि अन्य) जाते त्यासाठीच्या अटी या काहीशा जाचक असतात. 

परदेशी कर्जाचा अजून एक धोका असा की, ते कर्ज परदेशी चलनामध्ये चुकवायचे असल्यामुळे परदेशी चलनाच्या दरांमध्ये झालेली वाढ ही त्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकते. उदाहरणार्थ जर आपल्याला अमेरिकी डॉलरमध्ये कर्जाची परतफेड करायची असेल आणि अमेरिकन डॉलरचा दर वढला तर आपोआपच त्या कर्जाची परतफेड करताना त्याची रक्कम ही भारतीय चलनामध्ये वाढते, त्यामुळे परकीय कर्ज हे एकूण सार्वजनिक कर्जाच्या प्रमाणात कमीच असावे असा कटाक्षाने प्रयत्न भारत सरकार करते. मार्च २०१८ मध्ये भारताचे एकूण बाह्य़ कर्जाचे प्रमाण हे ५२९.७ अब्ज डॉलर इतके होते (स्रोत- रिझव्‍‌र्ह बँक).


घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी सरकारने केलेल्या पद्धतशीर उपयोजना  त्यालाच डेट सव्‍‌र्हिसिंग व सार्वजनिक कर्ज परतफेड करण्याचे (Public Debt Management) नियोजन असे म्हणतात . वाढते सार्वजनिक कर्ज हा अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याचा इशारा होऊ शकतो

दर वर्षी अर्थसंकल्पातील थोडासा पैसा हा आधी घेतलेल्या कर्जाचे व्याज आणि मुदत याची परतफेड करण्यासाठी सरकार बाजूला ठेवत.