रिझर्व्ह बँकेचे कामकाज पाहण्यासाठी एक पूर्णवेळ गव्हर्नर, चार डेप्युटी गव्हर्नर, १६ सदस्यांचे संचालक मंडळ यांची नेमणूक १९३४ च्या आर बी आयच्या कायद्यानुसार भारत सरकारकडून चार वर्षांकरिता केली जाते. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ही भारतीय रुपयाच्या जारी आणि पुरवठ्यासाठी आणि भारतीय बँकिंग प्रणालीचे नियमन यासाठी जबाबदार आहे.