आणि स्थानिक स्वशासन व्यवस्थेचे पंचायत राज असे नामकरण करण्यात आले. देशपातळीवर पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये साम्य नव्हते. काही ठिकाणी द्विस्तरीय काही ठिकाणी त्रिस्तरीय तर पश्चिम बंगालमध्ये ४ स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था स्वीकारण्यात आली.