संविधान द्वारा प्रदान किये गये और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को 'अधिकारों का घोषणापत्र' कहते हैं। अतः अधिकारों का घोषणापत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है ।